सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न बागमती प्रदेश प्रहरीलाई निर्देशन

१२ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार सम्भावित विपद्जन्य घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुटेको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बिहीबार हेटौंडामा बसेको बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले विपद् पूर्वतयारीका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिएको छ ।

बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

समिति संयोजकसमेत रहेका कानुनमन्त्री अधिकारीले बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका साथ विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र एवं सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।

उनले प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अवैध रूपमा रहेका हातहतियार बुझाउन जानकारी दिने सूचना जारी गर्ने लगायतका कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन बागमती प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्र गाँजा, चरेस र अफिम अत्यधिक खेती हुने क्षेत्रका सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय र स्थानीय समुदायहरूलाई लक्षित गरी लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

आउँदै गरेको दशैँ, तिहार, छठलगायत मुख्य चाडबाडमा जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारको सुरक्षा समिति बैठकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने वा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने तथा सामाजिक सद्‍भाव खल्बलाउने, द्वन्द्व अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधिको निरन्तर निगरानी र विश्लेषण गरी गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।