मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले जोड दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल (इप्पान) द्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारः निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ विषयक छलफलमा उनीहरूले एउटा मात्र निकायबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने बताएका हुन्।
छलफलमा पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति दिन यसअघि कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरे। त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत् बिक्री तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले नयाँ कानुन नचाहिने र सोही ऐनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने धारणा राखे।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजान सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहने बता। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट रु २९ अर्ब ३२ करोड आर्जन भएको र रु १८ अर्बभन्दा बढी खुद बचत भएको जानकारी दिँदै उहाँले पूर्वानुमानयोग्य नीति र ऊर्जा कूटनीतिमार्फत देशलाई भरपर्दो विद्युत् निर्यातकर्ता बनाइने स्पष्ट पारे।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उत्पादकहरूले आफैँ ग्राहक खोज्न सक्ने प्रावधानसहितको ‘खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्।