प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मेवारी पाएको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न नगरेको भन्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा पर्नेमा अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको नमादेउ निर्माण सेवा, बझाङ, शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन, सन्तोषी निर्माण सेवा, पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन, धनुषा, श्याम किशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सगुन निर्माण सेवा, धनुषा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेक, ललितपुर रहेका छन्।
नमादेउ निर्माण सेवालाई डोटीको खत्याडी माध्यमिक विद्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तै, बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले सिफारिस गरेको थियो।
रमन कन्स्ट्रक्सन, सगुन निर्माण सेवा र ओम इन्फ्राटेकलाई सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सडक विभाग, सन्धिखर्क, अर्घाखाँचीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीले तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।