प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पत्राचार गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सीप तथा उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको जनाइएको छ।
अब सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यसको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाएर नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।