काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका दुग्ध उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा किसानले दूध बिक्री गरेबापतको रकम नियमित रूपमा पाउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि अदालतले उक्त फैसला गरेको थियो।
अदालतले किसानले आफ्नो श्रम र पसिनाबाट उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमै नपाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। किसानको उत्पादनको रकम लामो समयसम्म रोकिराख्ने कार्य न्यायसंगत नहुने भन्दै पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८१ असार १६ गते विभिन्न सरोकारवाला पक्षबीच भएको सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। सहमतिमा पाउडर दूधको निकासी प्रवर्द्धन, पशु बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, सहुलियत कर्जा सहज बनाउनेलगायतका नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय व्यवस्था समावेश थिए।
डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दूध खरिदबापत लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको थियो। रकम नपाएपछि किसानहरू आर्थिक संकटमा परेका थिए।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार आबद्ध छन्। दूधको रकम ३–४ महिनासम्म नपाएपछि किसानहरू काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि किसानको समस्या समाधानको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी, ढिलाइबापत ब्याज वा क्षतिपूर्ति, दूध खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यक कानुन निर्माण तथा किसानका समस्या अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न विज्ञसहितको समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।
दुग्ध विकास संस्थानले भने आर्थिक मन्दीका कारण प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेको र काँचो दूधको संकलन बढ्दा धुलो दूध तथा मख्खनको मौज्दात बढेर पुँजी अवरुद्ध भएको जिकिर गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई मौज्दातमा आधारित चालु पुँजी कर्जाका रूपमा २९ करोड ९९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको जनाएको थियो।
निजी डेरी उद्योगीहरूले लम्पी स्किन रोग, भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकूलताका कारण बजार चक्र प्रभावित भएको दाबी गरेका थिए।
तर सर्वोच्चले बजारमा आएको समस्या वा आर्थिक मन्दीलाई आधार बनाएर राज्य आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। संविधानको धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हक र धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्याख्या गर्दै किसानको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा दूध उत्पादक किसानले आफ्नो श्रम र पसिनाबाट उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमा नपाउनु संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन हुने ठहर गरिएको छ। खरिदकर्ताले उत्पादकलाई लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्ने परिपाटी न्याय, बजारको नियम र मौलिक हक संरक्षण कुनै पनि दृष्टिले उचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
यसअघि उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई समेत नजिरका रूपमा लिँदै सर्वोच्चले किसानको भुक्तानी रोक्ने कार्यलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नसक्ने जनाएको छ।