नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले कांग्रेस इतर समूहले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि उत्पन्न अन्योलका बीच महाधिवेशन नरोकिने चार आधार प्रस्तुत गरेका हुन्।
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
शर्माका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय कुनै पुनरावलोकनको निस्सा जारी भएपछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नै महाधिवेशनको मिति तय गरेको उनले बताए। अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको शर्माको भनाइ छ।
उनले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको स्पष्ट पारे। केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको आधार मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतले विचार गर्ने उनको भनाइ छ।
पुनरावलोकनको निस्सा जारी भएपछि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछि सारिएको पनि शर्माले बताए। यो विषयलाई न्यायमूर्तिहरूले समेत विचार गर्ने उनको दाबी छ।