नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतले भारतलाई पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता पुनःपालना गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले कश्मीर क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी गतिविधिलाई सम्झौताका प्रावधानअनुसार सीमित गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले भारतले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द वा निलम्बन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको भन्दै सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू रहेको जनाएको छ।
तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले मध्यस्थता अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ। भारतले सम्झौता स्थगन गर्ने आफ्नो निर्णय यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सन् २०२५ अप्रिलमा कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले ६५ वर्ष पुरानो सिन्धु जल सम्झौता एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेको थियो। पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म सम्झौता पुनःबहाल नगर्ने भारतले बताउँदै आएको छ।
सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सम्झौताअनुसार सिन्धु, झेलम र चेनाबजस्ता पश्चिमी नदीको पानीमा पाकिस्तानको मुख्य अधिकार रहने तथा राभी, व्यास र सतलजजस्ता पूर्वी नदीको पानीमा भारतको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार समग्र सिन्धु नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले सम्झौता पुनःबहाल गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि भारतले भने आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छैन।