सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा अनिवार्य हत्कडी नलगाउन प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र त्यसको अभिलेख राखेर हत्कडी लगाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ। तर हत्कडी लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा मापदण्ड नबनेसम्म अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन आदेश दिएको हो।
पक्राउपछि हत्कडी लगाउने विषय नेपालको संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ अन्तर्गतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। यी मौलिक हक कानुनबमोजिम बाहेक अन्य अवस्थामा सीमित गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
कुन प्रकृतिको कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउपछि हत्कडी लगाउने वा कुन अवस्थामा नलगाउने भन्ने विषयमा विद्यमान कानुन स्पष्ट नरहेको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
केवल कुनै व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी परेको वा अभियोग लागेको आधारमा स्वतः हत्कडी लगाउनु संविधान र कानुनको मर्मअनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ।
यी अवस्थामा भने हत्कडी लगाउन सकिने
सर्वोच्चले निश्चित परिस्थितिमा भने हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ। अदालतका अनुसार पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने जोखिममा रहेको, हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने वा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतरा रहेको अवस्था भएमा हत्कडी लगाउन सकिन्छ।
तर यी अवस्थाको वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने र हत्कडी लगाउनुको कारण तथा अवस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
यीबाहेकका अवस्थामा भने रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।