महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आए प्रस्ताव दर्ता भएको ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तो समयसीमासहितको प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाइँदैछ ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने र त्यसको टुंगो नलगाए पनि हुने जस्तो अवस्था विगतमा देखिएकाले यसपटक समयसीमा नै तय गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाएन । त्यसपछिको प्रतिनिधिसभाले पनि छलफल चलाएन ।

महाअभियोग लाग्ने र प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाउने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यसपटक केही प्रावधानहरू थपिएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यकाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवमार्फत दर्ता गराउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव आए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अधिवेशन आह्वान भएपछि पहिलो बैठकमै महाअभियोगउपर छलफल हुने दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल छलफल समाप्त भएपछि त्यस्तो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाअभियोग आए सभामुखले तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक अंगका प्रमुख एवं सदस्यले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको भन्ने लागेका तीनजना सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको सिफारिस प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति नै रहन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा एघार जना सदस्य रहने छन् । तर, यसपटक यो समिति गठन भइसकेको छैन ।

सिफारिस समितिले महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव आएर कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ ।

पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नोसिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ । (४) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

यति समयभित्र काम गर्ने गरी महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसदन सदनमा छलफल, महाभियोग सिफारिस समितिले गर्ने काम र सदनले पास वा फेल गर्ने प्रक्रिया ५ महिनाभित्र सकिने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

सभामा प्रतिवेदन पेश भएपछि सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ ।

छलफल हुँदा कुनै सदस्यले कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव समेत पेश गर्न सक्नेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पुनः पठाइनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि समितिको सभापतिले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस्भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

यस्तो प्रस्ताव पेश भएपछि प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

पेश भएको प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।

महाअभियोग प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको खण्डमा त्यसको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनेछ ।

यी सबै कार्य ५ महिनाभित्र सकिने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत २३ चैतमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यदाव र सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन् ।

नयाँ नियमावलीमा संसदीय इतिहासको गरिमा र अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै २०१६ साल यताका अनुभवलाई समेट्ने र बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने काम भएको जनाइएको छ ।