१२ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएपछि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस हुने तय भयो ।
सुरुमा सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित विशेष सरकारी वकिलका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल, अख्तियारका ज्ञानप्रसाद भुसाल, उमाकान्त पौडेल र उपन्यायाधिवक्ता भगवती गौतमले अख्तियारको तर्फबाट बहस गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गरे । उनीपछि गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खातीले बहस गरे भने पाका एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफ्नो संक्षिप्त दृष्टिकोण राखे ।
मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिने र समय अभावले बुधबार अबेर पनि आदेश नआउने अवस्था देखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अघि सरे । उनले भने, ‘हामी सबैले बहस गर्दा झनै लम्बिन सक्छ । हामीले भनेका कुरा यिनै हुन् । आवश्यक परेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाड्ने आदेश होस् ।’
त्यसपछि केही विषय छुटेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टाको क्रममा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव नगएको बरु तह-तहमा निर्णय भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले धरौटीसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई संक्षिप्त रूपमा राखेका थिए ।
त्यसबाहेक अरु कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिएनन्, इजलासका तीन न्यायाधीश सुनुवाइ सकाएर आदेश लेख्नतर्फ लागेका थिए ।
तर, आदेशमा भने १६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १०० जना अधिवक्ताहरूको नाम छ । ४ पेजको आदेशमा एक पेज जति कानुन व्यवसायीको नाम छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले ‘…ले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो’ भनी ११६ जना कानुन व्यवसायीहरूको नाम राखिएको हो ।