१९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा मात्रै वर्षैभर सिँचाइ, बाँकीमा वर्षाको भर

१० साउन, काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो एकल हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र सिँचाइ अभावले संकटमा परिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाई हिस्सा ओगट्छ । तर, कुल कृषियोग्य जमिनको १९ प्रतिशतमा मात्रै वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

बाँकी जमिनमा खेती गर्ने जनताले बाली उत्पादनका लागि आकाशे पानीको भरोसामा रहनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, वर्षा भए खेती हुन्छ, नभए हुन्न ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले गर्छ । कृषि भित्र समेत मूख्य हिस्सा धानको छ ।

तर, अहिले मधेश प्रदेश र पश्चिम तराईको क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्ने समयमै खडेरी परेको छ । जसले गर्दा आधा भन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाई गर्न सकिएको छैन । कृषकले वर्षा कुरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको सिलसिलामा शुक्रबार मधेशका जिल्ला झरे । तर, उनले सामाजिक संजालमार्फत मधेशप्रति सहानुभूति देखाउन समेत भ्याए । महोत्तरी पुगेर प्रधानमन्त्रीले तराईमा तत्कालै ५ सय डिप बोरिङ जडानको समेत घोषणा गरे । तर, सरकारकै अक्षमताका कारण वर्षौसम्म जिर्ण बनेका सिँचाइ आयोजनालाई गति दिनेबारे बोलेनन् ।

मौसमविद् उज्वल उपाध्यायका अनुसार डिप बोरिङ खडेरीको समाधान होइन । बरु यसले भूमिगत पानीको स्तर घटाउँछ र जलसंकट अझै गहिरो बनाउँछ । जसले गर्दा खडेरीको सम्भावना थप बढाउँछ । उनले दिगो समाधानका रुपमा प्रभावकारी पानी पुनर्भरणका विकल्प खोज्न सुझाव दिन्छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मात्र ३.२८ प्रतिशत थियो । गत वर्ष समयमै धान खेती भएको थियो भने वर्षासमेत पर्याप्त थियो । ११ असोजको बाढीले पहाडी भेग र तराईका केही फाँटमा क्षति गर्नुबाहेक धान खेतीमा ठूलो असर गरेको थिएन । यस वर्ष साउनको मध्य हुनलाग्दा समेत आधा मात्र धान खेती सम्भव हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार फागुन २०८१ सम्म कुल सिँचाइ योग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टरमध्ये ६२.२८ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ । कुल ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमध्ये ४४.४ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन करिब २० प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार पछिल्लो एक दशकमा बढेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष १३.६ प्रतिशत औसत प्रतिवर्ष बजेट बढेको छ । तर, सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिन मात्र औसत १.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले विनियोजित बजेट खर्च नहुने र सिँचाइका लागि वर्षाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार यस आवमा धानको उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अहिले वार्षिक धान उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन पुगेको छ । यस वर्ष धानको औसत उत्पादकत्व ५.३८ प्रतिशतले बढेर ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ ।