संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकारको प्रश्न : भूमि विधेयक संविधानभन्दा माथि हो ?

१७ साउन, काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघले संघीय सरकारले भूमि विधेयकमार्फत स्थानीय सरकारका एकल अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले भूमि विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमाथि आपत्ति जनाए ।

उनले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका विभिन्न २२ वटा एकल अधिकारहरु छोडिदिए आफूहरुले केही नमाग्ने बताए ।

पछिल्लो समम स्थानीय सरकारले थाप्ने र संघ सरकारले दिनेजस्तो अवस्था आएको भन्दै उनले एनजिओ आईएनजिओको जस्तो व्यवहार नगर्न अनुरोध गरे ।

अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानले भूमिकर, मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन समेत अनुरोध गरे ।

सरकारलाई उनले प्रश्न गरे, भूमि विधेयक संविधानभन्दा माथि हो ?’ होइन भने संविधान अनुसार ऐन बनाउन सुझाव दिए ।

‘हामीलाई तपाईहरुले केही दिनु पर्दैन । संविधानमा भएका २२ वटा एकल अधिकारको सूची छोडिदिनुभयो भने हामी पूर्ण हुन्छौं । हामी अरु केही हेर्दैनौं’ ढुंगानाको आग्रह छ ।

संघले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘तपाईहरुले दिने हामीले थाप्ने जस्तो भएको छ । यो त एनजीओ र आइएनजीओ जस्तो भइदियो के हजुर’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो अधिकार पूर्णरुपमा छोडिदिनुस् हामीलाई पुग्छ ।’

संविधनको अनुसूची ८ रहेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत भूमिकर तथा मालपोत तथा नापी स्थानीय सरकारको मातहतमा रही नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिने जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । तर, यो कार्यान्वनय हुन नसकेकोले भूमि ऐनमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

एकल अधिकार सूचीमा रहेको विषय विधेयक र ऐनमा राख्ने कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्‍याए ‘…संविधानमै आएको छ । संविधानभन्दा माथि त भूमि विधेयक होइन ।’

संघ सरकारले देशभरका लागि समग्र नीति बनाउँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहनुपर्‍यो । यो स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको छ ।’