कुलिङ पिरियडमा त्रुटि भएको हो, तर मबाट होइन : रामहरि खतिवडा

२० साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको बताएका छन् । तर, त्रुटि आफूबाट नभएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले गरेको सोधपुछका क्रममा खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

खतिवडाले सोधपुछका क्रममा व्यक्त गरेको धारणाको संक्षेपीकरणमा यस्तो उल्लेख छ । जो मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानकिन समितिका सभापति जीवन परियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर म बाट होइन’ सभापति खतिवडाले भनेका छन्, ‘म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु र भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।

निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दै गर्दा सरकारी कर्मचारी सबैलाई कुलिङ पिरियड लागु गर्ने गरी प्रावधान राखिएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राखुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो’ उनले भनेका छन् ।

सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको स्पिरिटमा छलफल भएको थियो ।

छिटो र राम्ररी निर्माण गरौं भनेर २०८१ भदौ २० गतेदेखि विधेयकमा छलफल सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

समितिमा कुलिङ अफ पिरियडबारे ब्यापक छलफल भएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति वार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति: हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो’ उनले भनेका छन् ।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुले समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भएर ‘यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहि हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गयौं’ भनेको पनि उनले बताएका छन् ।

विधेयक पारित गर्ने दिनसम्म पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो ।’

राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।

त्यसलाई परिमार्जित सहित मूल समितिमा भएका कुराहरुको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

खतिवडासँग छानबिन समितिले असार ३२ गते सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले मस्यौदामा कुलिङ् अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि त्यसपछि पर्ने असर र प्रभावका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यहोराको धारणा राखेका हुन् ।